मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 29 सूत्री मांगों को लेकर 18 विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों ने सामूहिक कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जनपद पंचायत बैढ़न, चितरंगी, देवसर व जिला पंचायत कार्यालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के सामूहिक हड़ताल पर चले जाने से विभागों का कार्य ठप्प हो गया है। धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी सभी 29 मांगों को पूरा नहीं करती तब तक सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी।
काबिलेगौर हो कि चितरंगी ब्लाक के रोजगार सहायक संघ अध्यक्ष रमाकांत बैस ने मांग पत्रों का ज्ञापन सौंपकर धरने की शुरुआत की। जनपद पंचायत भवन में आयोजित प्रदर्शन सभा में मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के जिला संयोजक अवनीश पांडे, सह संयोजक राजकुमार साह, पंचायत सचिव संघ ब्लाक अध्यक्ष जवाहर शाह, जीआरएस बैढ़न ब्लॉक अध्यक्ष राजेश पांडे, पीसीओ संघ अध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी, सामाजिक अंकेक्षण अध्यक्ष प्रभात तिवारी, सहायक यंत्री आर्य सिंह, आजीविका मिशन जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, मनरेगा अधिकारी कर्मचारी संघ ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद पांडे, मनरेगा कंप्यूटर डाटा एंट्री संघ अध्यक्ष गोतेंद्र झा, जितेंद्र विश्वकर्मा पिंटू सिंह शामिल थे।

इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में कहा कि पंचायत सचिवों को वर्ष 2018 में दिए गए छठवें वेतनमान में कैबिनेट के निर्णय एवं निर्देशों के विपरीत वेतन की गणना के आदेश जारी किए गए लेकिन आज तक उसका पालन नहीं हुआ है। पदोन्नति व अनुकंपा एवं जिला जनपद के कर्मचारी सहित समस्त कर्मचारियों की मांगों की फाइलें दबी पड़ी है। आजीविका मिशन पीएमएवाई जी, सोशल ऑडिट, सहायक विस्तार अधिकारी और डीआरडीए, स्वच्छ भारत मिशन, अभियंता, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिनकी महत्वपूर्ण सेवाएं हैं यह सभी सरकार की उदासीनता के चलते समस्त मनरेगा संविदा व समस्त कर्मचारी संवर्ग मजबूर है ।इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस दौरान यदि सरकार कुछ विभागों की मांग को मानते हमें तोड़ने या बांटने का प्रयास करती है तो सरकार की इस मंशा को हम सफल नहीं होने देगें। सरकार को हर हाल में हमारे सभी 18 विभागों की 29 सूत्री मांगों को पूरा करना होगा नहीं तो आने वाले समय में हम भोपाल जाकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करते हुए उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

बता दे कि देवसर चितरंगी के पंचायत रोजगार सहायक संगठनों ने भी मांगों को मनवाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले के हड़ताल पर चले जाने से विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पद रहा है। इसके साथ ही दूर दराज से काम लेकर आने वाले लोगों का काम ना हो पाने से परेशान का सामना करना पड़ा।

सीईओ संघ ने दिया नैतिक समर्थन
सनद रहे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को जनपद सीईओ एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी संघ ने भी समर्थन दिया है। इस मौके पर जनपद पंचायत सीईओ अशोक मिश्रा ने पंचायत कर्मियों की सभी मांगे जायज ठहराते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि जितनी जल्दी हो सके पंचायत कर्मियों की मांगों को पूरा किया जाए।