मुंबई: महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच जारी सीमा विवाद के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया, जो सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रस्ताव के मुताबिक, कर्नाटक के बेलगांव, कारवार, निपानी शहर के साथ 865 गांव की इंच-इंच जमीन महाराष्ट्र में समाविष्ट करने के लिए सभी आवशक कानून पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कदम उठाएगी। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार 865 गांवों में मराठी भाषी लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। उन्होने कहा कि कर्नाटक ने सीमा विवाद को जानबूझकर भड़काने के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांव के साथ खड़ी है। राज्य सरकार कर्नाटक के इन गांवों की इंच-इंच जमीन को शामिल करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी।
इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उम्मीद जताई थी कि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित होगा। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना नेता व पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर नाम लिए बगैर पलटवार करते हुए कहा, 'मैं हैरान हूं कि जो लोग कल बोल रहे थे, उन्होंने 2.5 साल सीएम रहते हुए क्यों कुछ नहीं किया। सीमा विवाद हमारी सरकार बनने के बाद पैदा नहीं हुआ है।'
इससे पहले सोमवार को उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर शिंदे सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि वो एक इंच भी ज़मीन नहीं देंगे लेकिन उन्हें ये अच्छे से समझ लेना होगा कि हमें उनकी ज़मीन नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमारा बेलगाम चाहिए. जो कि मराठी बहुल इलाका है। ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके बाद भी कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगाम में रहने वाले मराठियों को तकलीफ क्यों दी जा रही है?  
18 साल पहले 2004 में महाराष्ट्र सरकार इस सीमा विवाद को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने 814 गांवों उसे सौंपने की मांग की थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी सुझाव दिया था कि भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसे में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 30 नवंबर को सुनवाई हुई थी।