मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि बाद में कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी। फिलहाल अगले 10 दिनों तक अनिल देशमुख जेल में ही रहेंगे। देशमुख के खिलाफ यह मामला भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग से संबंधित है, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रहा है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही जस्टिस एमएस कार्णिक ने अपना फैसला सुनाया। वैसे ही परिवार के एक सदस्य ने उत्साहित होकर जश्न मनाया।
अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कार्णिक ने कहा कि CBI की मांग है कि इस मामले में एक हफ्ते का स्टे दिया जाए। जैसा कि ईडी के मामले में जस्टिस जमादार ने दिया था। वहीं वकील ठक्कर ने मांग की कि हमारा कोर्ट से निवेदन है कि प्लीज इस ऑर्डर को 10 दिन बाद लागू किया जाए।
देशमुख एक ही आरोप से उत्पन्न दो जांचों में उलझे हुए हैं - एक केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार के अपराध के लिए और दूसरा प्रवर्तन निदेशालय वारा मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए। हालांकि देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 4 अक्तूबर को जमानत दे दी थी। लेकिन सीबीआई वाले मामले में, विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसी को देशमुख ने उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
जमानत मिलने के बाद अनिल देशमुख 13 महीने बाद जेल से बाहर आने वाले थे लेकिन फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख 74 साल के हैं। उन्हें 2 नवंबर 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो और बाद में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर भ्रष्टाचार और मनी-लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। न्यायमूर्ति ने 8 दिसंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।