नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से बुरा हाल हो जाता है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इसी बीच सरकार ने अब वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं। ऐसे वाहन चालकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।
फिलहाल दिल्ली में 13 लाख दोपहिया सहित 17 लाख से अधिक वाहन हैं। इनमें करीब तीन लाख कारें बगैर वैध पीयूसी के चल रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि करीब 14 लाख वाहन मालिकों को एसएमएस भेजकर उनसे पूछा है कि एक वैध पीयूसी प्राप्त करें और अगर समय पर मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो जुर्माना या सजा हो सकती है। सर्दियों की शुरुआत होने पर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए पहले ही वाहन चालकों को संदेश भेजकर हिदायत दी जा रही है।
दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। नोटिस में वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में 17 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है।इनमें से 13 लाख दो पहिया वाहन और तीन लाख कारें शामिल हैं।
पिछले साल परिवहन विभाग की ओर से पीयूसी मानदंडों को सख्ती से लागू किया गया। इस दौरान 60 लाख से अधिक वाहनों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। वाहनों का समय-समय पर उनके उत्सर्जन मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है। इसके तहत कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाता है।s