नई दिल्ली, चावल की बढ़ती हुई कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत ने आज से ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश आज से ही लागू होगा। इससे पहले टूटे चावल के निर्यात पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगता था।
माना जा रहा है कि देश के कई इलाकों में कम बारिश की वजह से इस साल चावल का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसी स्थिति के मद्देनजर भारत में अब खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए गेहूं और चीनी के बाद ब्रोकन राइस यानी टूटे चावल के निर्यात को भी प्रतिबंधित किया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक दक्षिण एशियाई देश भारत में चावल का कुल रकबा इस सीजन में अब तक 12% गिर गया है।
इसके अलावा केंद्र ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए गैर-बासमती चावल पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया। निर्यात शुल्क 9 सितंबर से लागू होगा. राजस्व विभाग की एक अधिसूचना के अनुसार कि भूसी में चावल और भूसी चावल पर 20 प्रतिशत का निर्यात शुल्क लगाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने आगे कहा कि 'सेमी मिल्ड या फुल मिल्ड चावल, चाहे पॉलिश हो या ग्लेज्ड' के निर्यात पर भी 20 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगेगा। इस खरीफ सीजन में धान की खेती का रकबा पिछले सीजन की तुलना में लगभग 6 फीसदी कम 383.99 लाख हेक्टेयर है।
राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि मौजूदा खरीफ सीजन में धान फसल का रकबा काफी घट गया है। ऐसे में घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कृषि मंत्रालय के अनुसार, कुछ राज्यों में बारिश कम होने से मौजूदा खरीफ सीजन में अब तक धान का बुवाई क्षेत्र 5.62 फीसदी घटकर 383.99 लाख हेक्टेयर रह गया है। चावल के वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा 40% है। भारत ने 2021-22 में 2.12 करोड़ टन चावल निर्यात किया था। इस दौरान 150 से अधिक देशों को 6.11 अरब डॉलर का गैर-बासमती चावल निर्यात किया गया था।