भोपाल, आर्थिक मंदी और कोरोना संकट ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों की राह रोक दी है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में स्मार्ट सिटी के आकार लेने की समयसीमा इस साल पूरी हो रही है पर काफी काम अधूरे हैं। इन शहरों में न तो स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चयनित भूमि बिक पाई है और न काम आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से राशि मिली।
दूसरे चरण में ग्वालियर-उज्जैन का चयन हुआ था। इसमें से ग्वालियर में अपेक्षानुरूप काम नहीं हो पाया। जबकि उज्जैन में कुछ काम हुआ है। इन शहरों में भी वर्ष 2022 तक काम पूरा करना है। इस स्थिति को देखते हुए परियोजना की समयसीमा बढ़ाई जा सकती है। परियोजना के अधिकारी यह बात पहले ही केंद्र सरकार के सामने रख चुके हैं।
इंदौर, भोपाल और जबलपुर में वर्ष 2016 से स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। इसे वर्ष 2021 में पूरा होना है, पर लगातार आते रहे अंडगों की वजह से काम बहुत पीछे है और समयसीमा में पूरा हो पाना मुश्किल है। पिछले डेढ़ साल से कोरोना और उसके पहले डेढ़ साल तक प्रदेश के राजनीतिक हालातों ने स्मार्ट सिटी की राह रोक रखी थी। इससे पहले रियल स्टेट में आई मंदी की वजह से परियोजना में दुकान, मकान एवं अन्य उपयोग के लिए चयनित जमीन नहीं बिकी। जबकि सरकार से मिलने वाली राशि के साथ जमीन बेचकर परियोजना के आगे के कामों को पूरा करना था। हालात ऐसे हैं कि स्मार्ट सिटी कंपनी उन कामों के भी टेंडर जारी कर चुकी है, जो बाद में होने थे। कई कामों के ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं, पर राशि न होने के कारण वर्तमान में जो काम होना है, वह भी नहीं हो पा रहे हैं। इतना ही नहीं, भुगतान न होने के कारण निर्माण एजेंसियों ने भी काम बंद कर दिया है।
280 में से 226 काम ही जारी
सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सभी छह शहरों में 280 परियोजनाओं पर काम होना था। इनके टेंडर भी जारी हो गए, पर अभी तक 226 परियोजनाओं पर काम चल रहा है और ये पूरी होने की स्थिति में हैं। इनमें इंदौर की 97 में से 55, भोपाल की 108 में से 50, जबलपुर की 53 में से 24, उज्जैन की 73 में से 27, ग्वालियर की 53 में से 17 और सागर की 53 में से 18 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 256 कामों के वर्कऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, पर राशि के अभाव में काम ठप है।
उज्जैन में दो साल से रुका हुआ है काम
उज्जैन और ग्वालियर में वर्ष 2017 में परियोजना मंजूर हुई थी और वर्ष 2022 तक पूरा करना है। उज्जैन में शुरुआत में तेजी से काम हुआ, पर पिछले ढाई साल से कामकाज ठप पड़ गया है। जबकि ग्वालियर में 73 काम शुरू हुए, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। वहीं तीसरे चरण में सतना और सागर में वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा हुई थी।
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