नई दिल्ली, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने बोर्ड परीक्षाएं ऑनलाइन कराने वाली याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेनट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए ऑफ़लाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। ऐसी याचिका को सुनने की कोई वजह नहीं है। इस तरह की याचिकाओं से बच्चों में भ्रम पैदा होता है। याचिकाकर्ता का कहना था कि कोविड के कारण बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बच्चों के मूल्यांकन का कोई और तरीका निकाला जाना चाहिए।
जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा कि आपकी याचिका पर विचार करने का मतलब है कि और ज्यादा कन्फ्यूजन करना। पहले ही आपने जनहित याचिका के नाम पर ये अर्जी दाखिल कर छात्रों और अभिभावकों के बीच बहुत कन्फ्यूजन किया हुआ है। कोर्ट ने कहा कि आपको जो कहना है ऑथोरिटी को जाकर बताएं।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है. यह भी कहा जा रहा है कि यह बच्चों को अधिक प्रभावित कर सकता है। ऐसे में छात्रों से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कहना उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
इस तरह की असामान्य परिस्थितियों में बिना उचित तैयारी के परीक्षा के लिए कहना तनाव बढ़ाएगा। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं है। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट CBSE, ICSE, NIOS और राज्य शिक्षा बोर्ड को कमिटी बना कर बच्चों के मूल्यांकन का कोई वैकल्पिक तरीका निकालने को कहे जो छात्र इस तरह के मूल्यांकन से मिले अंकों से संतुष्ट न हों, उन्हें अलग से परीक्षा देने का अवसर मिले।