कोलकाता, पश्चिम बंगाल में सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में ममता सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसके बाद ये टकराव और बढ़ सकता है। बंगाल में अब राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधन बिल पेश किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
पश्चिम बंगाल के मंत्री ब्रत्य बसु ने ऐलान किया कि आज हमने फैसला किया है कि सभी सरकारी यूनिवर्सिटीज में चांसलर के रूप में मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल नहीं। इस कानून में संशोधन के लिए विधान सभा में बिल पेश किया जाएगा।
दरअसल हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर आरोप लगा था कि उन्होंने राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच 36 के आंकड़े जगजाहिर हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था।
बंगाल में सीएम ममता और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच विवाद नया नहीं है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। ममता राज्यपाल पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती हैं। वहीं, राज्यपाल कहते हैं कि वह जो भी कार्य करते हैं वह संविधान के मुताबिक होता है। चाहे बात विधानसभा का सत्र बुलाने की हो या किसी नए विधायक को शपथ दिलाने की, बंगाल में तकरीबन हर मामले पर सियासी विवाद पैदा हो जाता है।