मुंबई, मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद राजनेता, किसान और बॉलीवुड सेलेबस की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के एक सदस्य ने सरकार के कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका कहना है कि इस राजनीतिक कदम से किसानों का आंदोलन ख़त्म नहीं होगा और इससे बीजेपी को उत्तर प्रदेश और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में मदद मिलेगी।
शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल जे घनवट ने कहा कि आंदोलनकारियों ने आगामी विधानसभा चुनावों तक प्रदर्शन की योजना बनाई थी। केंद्र तब नहीं झुका, जब आंदोलन चरम पर था और अब उसने अपने घुटने टेक दिए हैं। सरकार को कानूनों को निरस्त करने के बजाय इस मुद्दे से निपटने के लिए अन्य नीतियां अपनानी चाहिए थीं। अगर सरकार ने संसद में विधेयक पारित करने के दौरान इन पर उचित तरीके से चर्चा की होती तो ये कानून बच सकते थे।
गौरतलब है कि गुरु नानक जयंती पर शुक्रवार सुबह देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए थे लेकिन ‘हम सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को राजी नहीं कर पाए। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की।
सरकार के फैसले पर नाखुशी जताते हुए घनवट ने कहा कि इस फैसले से आंदोलन भी खत्म नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानून का रूप देने की उनकी मांग अभी बाकी है और इस फैसले से भाजपा को राजनीतिक रूप से भी फायदा नहीं होगा।