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केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का विंडो ओपेन, सरकार ने शुरू किया प्रोसेस

Updated: digiana.com | Jun 01, 2021, 10:37 AM IST

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का विंडो ओपेन, सरकार ने शुरू किया प्रोसेस

नई दिल्‍ली, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का विंडो ओपन हो गया है। उन्‍हें 30 जून तक अपना सेल्फ अप्रैज़ल रिर्पोटिंग अफसर को हर हाल में दे देना है। उसके बाद उनके इंक्रीमेंट और प्रमोशन पर प्रदर्शन के हिसाब से फैसला होगा। दरअसल EPFO ने अपने 20 हजार से ज्‍यादा कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि Annual Performance Assessment Report (APAR) module का HR-Soft online window लॉन्‍च कर दिया गया है। अब सभी अफसर इसमें अपना review और रिपोर्ट दाखिल कर दें। Appraisal के दायरे में सभी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्‍प्‍लाई आएंगे। यह विंडो Group A, Group B और Group C के कर्मचारियों के लिए खुला है।
7th pay commission latest news : बता दें कि Coronavirus Mahamari के कारण Annual Appraisal FY 2020-21 आगे बढ़ गया था। DoPT के आदेश के मुताबिक CSS, CSSS और CSCS काडर के Group A, B और C की Annual Performance Assessment Report (APAR) जमा करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 तक आगे बढ़ा दी गई है। आदेश के मुताबिक जो लोग 28 फरवरी 2021 को रिटायर हो चुके हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा।
सरकार ने इससे पहले भी 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के APAR की मियाद को बढ़ा दिया था। इसे बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया गया था. पहले इसे 31 दिसंबर 2020 तक पूरा करना था। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (DoPT) के ऑर्डर के मुताबिक, मौजूदा स्थितियों को देखते हुए APAR को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी गई।
सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड AG यूपी के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के मुताबिक APAR का विंडो अब खुल गया है। यह Arrear के तौर पर जिस तारीख से ड्यू होगा, उस दिन से ही मिलेगा। APAR डेडलाइन कोरोना महामारी के कारण बढ़ाई गई है। ऐसा ही मामला पेंशन को लेकर है, यानि जो लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको प्रोविशनल पेंशन दी जा रही है। किसी सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने पर उसे प्रोविजिनल पेंशन मिलती है। यह पेंशन उसकी लास्ट ड्रान सैलरी पर बनती है। वास्‍तविक पेंशन और प्रोविशनल पेंशन की रकम में खास अंतर नहीं होता है।
आदेश के मुताबिक सभी कर्मचारियों को खाली फॉर्म या ऑनलाइन फॉर्म लेने का काम पूरा करना था। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इंक्रीमेंट प्रोसेस का यह पहला कदम होता है। लॉकडाउन के कारण यह काम पूरा नहीं हुआ। इसलिए सरकार ने मियाद को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है।
रिपोर्टिंग ऑफिसर को 30 जून तक Self Appraisal जमा करना होता है। इसके बाद 31 दिसंबर तक यह अप्रेजल की प्रक्रिया पूरी करनी है। कर्मचारी नेताओं की मानें तो Lockdown के दौरान दफ्तर में रोटेशन शिफ्ट चल रही है। इस कारण अधिकारी अप्रेजल प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। सभी मंत्रालयों को कोविड-19 से निपटने के लिए कहा गया है और अपने कर्मचारियों की हिफाजत करने की ताकीद की गई है। इसलिए परफॉर्मेंस रिव्यू में देरी हो सकती है।

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