ग्वालियर, जेसी की आशंका थी, वही हुआ। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल के विस्तार के लिए दशकों पुराने केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र को बलि दे दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी के दबाव में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र को अब महाराष्ट्र क्षेत्र से हटाया जाएगा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने ग्वालियर में इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी। पूरी तरह विकसित इस केंद्र में आलू की उन्नत नस्ल के लिए शोध कार्य किया जाता है। इसके अलावा केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आलू से तैयार विभिन्न उत्पादों को भी तैयार करता है।
शनिवार को केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र का मौका मुआयना कर इसे शिफ्ट कर एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार के लिए होने वाले जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी। आलू अनुसंधान केंद्र को अब कहां ले जाया जाएगा इस बाबत अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के तत्काल बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल के विस्तार में रुचि दिखाई।
यही नहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने ग्वालियर का दौरा कर आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन को भी पसंद कर लिया। हालांकि जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को ग्वालियर में एयरपोर्ट विस्तार के लिए अन्य जमीनों को भी दिखाया लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसरों को आलू अनुसंधान केंद्र की जमीन ही पसंद आई। महाराजपुर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयर टर्मिनल आलू अनुसंधान केंद्र के ही नजदीक है।
नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्राथमिकता के चलते इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रशासनिक हलचल तेज हो गई। इसी के चलते केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि अनुसंधान परिषद और मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया का जायजा लिया और अधिकारियों को जमीन हस्तांतरण किए जाने के निर्देश दिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आलू अनुसंधान केंद्र से 110 एकड़ जमीन मांगी है ताकि एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार हो सके।
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