जबलपुर, हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने अमरपाटन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष योगी प्रदीप तिवारी की याचिका जिसमें मध्यप्रदेश शासन के आदेश उक्त जिसके द्वारा अमरपाटन तहसील की सीमा में से राजस्व निरीक्षक वर्त मोहारी कटरा के पटवारी हल्का 1 से 24 तक कुल 59 ग्रामों को हटाकर रामपुर बघेलान तहसील की सीमा में जोड़े जाने को चुनौती देने वाली याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व और कलेक्टर सतना से जवाब तलब करते हुए पूछा है कि तहसीलों की सीमाएं परिवर्तन करने से पहले दावे और आपत्तियों का निराकरण किया कि नहीं।
जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 13 के अनुसार इस प्रकार के परिवर्तन से पहले सभी दावे और आपत्तियों पर विचार करते हुए इनका निराकरण का किया जाना आवश्यक है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष त्रिवेदी एवं अजय द्विवेदी ने तर्क दिए कि वर्ष 2016 में राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात मोहारी कटरा क्षेत्र को रामपुर बघेलान की सीमा में शामिल किए जाने हेतु दावे और आपत्ति बुलाए गए थे, जिसमें मोहरा याचिकाकर्ता एवं मोहारी कटरा क्षेत्र की अनेक ग्राम पंचायतों ने इस क्षेत्र को रामपुर बघेलान में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया था परंतु 5 साल तक इन दावे और आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया की मोहारी कटरा क्षेत्र को रामपुर बघेलान में शामिल होने से क्षेत्रीय जनता को असुविधा होगी क्योंकि मोहारी कटरा और अमरपाटन दोनों ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, इस कारण से आवागमन की दृष्टि से लोहारी कटरा क्षेत्र के लोगों को अमरपाटन जाना सुविधाजनक है। याचिका में यह भी आरोप लगाए गए कि रामपुर बघेलान के भाजपा विधायक विक्रम सिंह द्वारा मोहारी कटरा क्षेत्र को रामपुर बघेलान में शामिल करने हेतु दबाव बनाया गया, जिसके कारण विधि विरुद्ध तरीके से राजनीतिक दबाव में यह क्षेत्र रामपुर बघेलान में शामिल किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी एवं अपूर्व त्रिवेदी मैं भी पैरवी की।