नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में नशीले पदार्थों के खतरे के मुद्दे और आतंकवाद पर बयान दिया। अमित शाह ने कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर रहे हैं।
अमित शाह ने कहा कि ये लड़ाई न देश की है, न राज्य की और न किसी एक विभाग की है। इस लड़ाई को सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा। बॉर्डर पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। शाह ने कहा कि नार्को विभाग और राज्य की सभी एजेंसियों को एक पेज पर रहकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। नशा करने वाले पीड़ित हैं, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ितों को उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल देना चाहिए लेकिन नशा तस्करी में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एनसीबी पूरे देश में जांच कर सकती है. यदि इंटर स्टेट जांच करने की आवश्यकता है तो एनसीबी प्रत्येक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है।  यदि जांच देश के बाहर की जानी है तो एनआईए भी राज्यों की मदद कर सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमने राज्यों में ड्रग नेटवर्क की मैपिंग की है। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगले दो साल में ऐसी स्थिति आएगी कि वह सलाखों के पीछे होगा। हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। नशा करने वाले पीड़ित हैं, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ितों को उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल देना चाहिए लेकिन नशा तस्करी में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने वाले मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। बिना अधिकारों के एजेंसियां काम नहीं कर सकतीं, उन्हें अधिकार देने होंगे। हमें अपनी एजेंसियों पर विश्वास दिखाना चाहिए। शाह ने कहा कि साल 2006 से 2013 के बीच में 22 लाख 41 हजार किलो ड्रग्स पकड़ी गई जबकि 2014 से 2022 तक 62 लाख 60 हजार की ड्रग्स पकड़ी गई। कीमत में देखें तो तब 23 हजार करोड़ रुपये की ड्रग्स पकड़ी गई थी जबकि अब 97 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ कर जला दी गई है।