पटना, बिहार में चल रहे सियासी ड्रामे के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्तिकेय सिंह से कानून मंत्रालय वापस ले लिया है। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ अपहरण केस में एक वारंट जारी हुआ था। इसके बावजूद इन्हें नीतीश सरकार में कानून मंत्री का दर्जा दिया गया था। कोर्ट ने उन्हें 16 अगस्त को सरेंडर करने के लिए कहा था। विवाद उस समय उठा जब बाहुबली कार्तिकेय सिंह को सरेंडर कराने के बजाय उसी दिन कानून मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी।
इसके चलते अब मंत्री कार्तिकेय को कानून मंत्री से हटाकर गन्ना विभाग सौंपा गया है।  वहीं कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी अब शमीम अहमद संभालेंगे। शमीम अहमद इससे पहले बिहार सरकार के गन्ना -उद्योग मंत्री थे। हालांकि विभाग बदलने को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाने का साहस नहीं जुटा सके।
दरअसल साल 2014 में एक शख्स का अपहरण हुआ था। इस मामले में बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी आरोपी हैं। उनके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को पेश होना था लेकिन वे उस दौरान शपथ ले रहे थे। कार्तिकेय सिंह ने अभी तक ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया है ना ही जमानत के लिए अर्जी दी है। कोर्ट ने अब इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक सितंबर को दे दी है।
उधर, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कार्तिकेय सिंह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला था। मोदी ने कहा था कि जिन कानून मंत्री को कोर्ट में सरेंडर करना था, उन्हें राजभवन कैसे पहुंचा दिया गया। कार्तिकेय सिंह, बाहुबली अनंत सिंह के दाहिने हाथ हैं। सुशील मोदी ने कहा था कि नीतीश कुमार को ये सब रोकना चाहिए। कार्तिकेय के खिलाफ जो वारंट है, वह फर्जी कागज नहीं है। नीतीश कुमार लालू यादव की दया पर सीएम बने हैं. ये जो नए मंत्री बने हैं, इनमें कई लोग बाहुबली हैं। मोदी ने आरोप लगाया था कि कुछ दिनों में ये लोग बाहुबली मंत्री और नेताओं को क्लीनचिट दे देंगे। नीतीश कुमार को इन मंत्रियों को बर्खास्त करना चाहिए।