भोपाल, मध्यप्रदेश में पंचायत और नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए एमपी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। साथ ही राज्य सरकार की मांग को द्स्र्किनार करते हुए 15 दिन में पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम चुनावों की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि ओबीसी समर्थक पार्टियां स्थानीय निकाय चुनावों में सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रदेश में अब पंचायत और निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो पार्टियां ओबीसी आरक्षण देना चाहती हैं, वह सामान्य सीट पर ओबीसी कैंडिडेट को स्थानीय निकाय चुनाव में खड़ा कर सकते हैं।
सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई थी। उसमें दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश में 48% आबादी अन्य पिछड़ा वर्ग की है। इस आधार पर इस वर्ग को कम से कम 35% आरक्षण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को अधूरा माना। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट के आरक्षण लागू नहीं कर सकते। ऐसे में प्रदेश में अब बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे।
कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया को अपनाने की याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर जवाब मांगा था। सरकार ने दिसंबर 2021 में रिपोर्ट तैयार करने का समय मांगा था। समयसीमा समाप्त होने पर कोर्ट ने सरकार को 5 मई को फटकार लगाई। अगले ही दिन रिपोर्ट पेश करने को कहा था। सरकार ने 600 पेज की रिपोर्ट कोर्ट में 6 मई को पेश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।