ग्वालियर, मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नया पेच आ गया है। नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इस मामले में चल रही सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने सोमवार तक के लिए और समय मांगा। सरकार की तरफ से कहा गया कि उसे 4 सप्ताह का समय दिया जाए। सरकार की तरफ से कहा गया कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। जिस पर कोर्ट ने सरकार को 4 सप्ताह का समय दे दिया।
प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों की हलचल के बीच हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में अधिवक्ता मानवर्धन सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की युगल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 10 दिसंबर 2020 को जारी आरक्षण आदेश में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने प्रकार के अंतिम निराकरण तक आरक्षण के नोटिफिकेशन को पूर्ण रूप से स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट ने इसी साल मार्च में दो नगर निगमो, 79 नगर पालिका और नगर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाने के बाद मध्यप्रदेश शासन से जवाब मांगा था।
कोर्ट में जवाब पेश करते हुए राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 व नगरपालिका अधिनियम की धारा 29 में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के जो अध्यक्ष चुने जाते हैं उनके पदों के आरक्षण का अधिकार शासन को दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पद आरक्षित किए जाते हैं वह जनगणना के आधार पर तय होते हैं।
शासन ने अपने जवाब में कहा कि जनसंख्या के समानुपात के आधार पर आरक्षण किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक पद आरक्षित हो गया हो उसे दोबारा आरक्षित नहीं किया जा सकता। महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों के पदों को आरक्षित करने में कोई चूक नहीं हुई है कानून का पालन करते हुए इन पदों का आरक्षण किया गया है। याचिकाकर्ता मान वर्धन सिंह ने कहा था कि आरक्षण में रोस्टर का पालन नहीं किया गया।