नई दिल्ली, फेस्टिव सीजन  में सरकार ने आम लोगों को राहत दी है। सरकार ने खाद्य तेल की कीमतों में कमी के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुधवार को पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की कच्ची किस्मों पर मूल सीमा शुल्क को हटा दिया है और इसके साथ ही रिफाइंड खाद्य तेलों पर शुल्क में कटौती की है। इस कदम से त्योहारी मौसम में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने और उपभोक्ताओं को राहत देने में मदद मिलेगी।
दरअसल केंद्र सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर लगने वाला आयात शुल्क को 6 महीने के लिए खत्म कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर लगने वाला एग्री सेस को 20 फीसदी से घटाकर 7.5 फीसदी कर दिया है जबकि क्रूड सोया और सनफ्लावर पर सेस 5 फीसदी कर दिया गया है।
सूत्रों ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक कम है, स्टॉक सीमित है और मांग ज्यादा है इसलिए शुल्क कम किए जाने का इस पर कोई विशेष असर नहीं आया। हालांकि कीमतों में मामूली गिरावट आई है।सरसों की उपलब्धता कम रहने के बीच आगे सर्दियों के मौसम में हरी सब्जी के लिए इस तेल की मांग और बढ़ेगी और अभी अगली फसल आने में देर होने की संभावना है क्योंकि सरसों की बिजाई देर से हुई है। वायदा कारोबार में अक्टूबर अनुबंध के सरसों में 44 रुपए की तेजी रही।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर से प्रभावी होगी और 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। यानी अगले साल 31 मार्च तक इन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। हालांकि रिफाइंड सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क लगता रहेगा।
इस कटौती के बाद कच्चे पाम पर 8.25 प्रतिशत, सोयाबीन पर 5.5 फीसदी और सूरजमुखी के तेल पर 5.5 प्रतिशत प्रभावी सीमा शुल्क होगा।  सरकारी ऐलान के मुताबिक खाद्य तेल में अब केवल कच्चे पाम तेल पर 7.5 फीसद का कृषि अवसंरचना विकास उपकर लगेगा जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए यह दर 5 फीसदी होगी।
ड्यूटी घटाए जाने से CPO के भाव में 14,114.27, RBD के 14526.45, सोया तेल के 19351.95 रुपए प्रति टन घटे है। इस खबर से दिवाली के बाद खाद्य तेल बाजार मंदा हो सकता है। पहले से ही सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा रखी है। साथ ही सितम्बर में बड़ी मात्रा में तेलों का आयात हुआ है।