नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट से शिवराज सरकार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मध्यप्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत में ओबीसी आराक्षण के साथ कराने के निर्देश दिए है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, 50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं हो। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। शिवराज सरकार ने इसके बाद कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाई थी। इसी पर कोर्ट का फैसला आया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के निर्देश के बाद यह साफ हो गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा। कोर्ट के निर्देश प्राप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी करेगी। साथ ही रिजर्व सीटों का चयन किया जाएगा।
 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई थी। सरकार ने ओबीसी को आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े कोर्ट में प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में ओबीसी की आबादी 51 फीसदी है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण देने की मांग की गई थी।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार को बड़ी जीत मिली है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा। हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार। अब सरकार ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव में जाएगी।