सिंगरौली:माजन कला तालाब भूमि पर निर्मित करोड़ों रूपये की बिल्डिंगें छ: महीने के अंदर जमींदोज कर दी जायेंगी। एनजीटी के द्वारा दिये गये आर्डर के बाद अभी तक नगर निगम की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आयी हैं। लेकिन जो फैसला हुआ है यदि उसे अमलीजामा पहनाया गया तो छ: महीने के अंदर तालाब को पूर्व की भांति विकसित कर दिया जायेगा। 

गौरतलब हो कि नगर निगम क्षेत्र के माजन कला तालाब को मनमानी तरीके से ध्वस्त करते हुए नपानि के द्वारा व्यवसायिक दृष्टि से सैकड़ों दुकानों का निर्माण कार्य करा दिया गया। वहीं जल स्त्रोतों को भी तहस-नहस कर दिया था। तत्संबंध में सुविधा सेवा संस्थान ने 5 वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय जबलपुर में एक जनहित याचिका दायर कर नगर निगम के माजनकला तालाब को मनमानी  तरीके से ध्वस्त कराकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय के द्वारा उक्त जनहित याचिका को एनजीटी भोपाल के यहां रेफर कर दिया गया था। जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनजीटी भोपाल के द्वारा पिछले दिनों माजनकला तालाब के मामले में अहम फैसला सुनाया गया है। एनजीटी भोपाल के द्वारा माजनकला तालाब के संबंध में निर्णय सुनाते हुए कहा है कि तालाब पर अतिक्रमण हटाते हुए छ: महीने के अंदर पूर्व स्थिति में लायें। जिसके लिए म.प्र.सरकार को अविलंब नोडल अधिकारी नियुक्त करने सहित उक्त आदेश का पालन छ: महीने के अंदर पूर्ण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। इसके अलावा उक्त तालाबों में प्रदूषित जल, सिवेज के बहाव को रोकने का यथोचित व्यवस्था करें। यहां बताते चलें कि नपानि द्वारा माजनकला तालाब में एक वृहद शेफ्टी टैंक का निर्माण किया है जिसे तत्काल हटाने के लिए निर्देशित किया है। एनजीटी के द्वारा दिये गये फैसले के बाद नगर निगम अमले में हड़कम्प मचा हुआ है। अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि भवन का क्या होगा जहां करोड़ों रूपये खर्च कर सैकड़ों दुकानों का निर्माण कराया गया था। फिलहाल इस मामले में नगर निगम सिंगरौली के द्वारा कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों ने चुप्पी साध लिया है। 

एनजीटी ने अपने आर्डर में निर्माण कार्य को अवैध माना है। निर्देश है कि छ: महीने के अंदर तालाब पर निर्मित अवैध अतिक्रमण को हटाकर माजनकला तालाब को पूर्व की स्थिति मेंं लायें। अब सवाल उठने लगा है कि तालाब पर सैकड़ों दुकानों का निर्माण कार्य वर्ष 2015 के पूर्व नपानि के द्वारा कराया गया था। अब इन दिनों का क्या होगा? एनजीटी के आर्डर के अनुसार दुकानों को ध्वस्त करना ही होगा। ऐसे में अब यह भी चर्चा है कि नगर निगम में जो करोड़ों रूपये मनमानी तरीके से खर्च कर दिया इसकी भरपाई कहां से होगी। जनता के खून पसीने की कमाई  से टैक्स वसूलकर पानी की तरह बहाने वाले नगर निगम के उस दौरान के जिम्मेदार अधिकारियों से रकम की वसूल की जावेगी यह अपने आप में एक सवाल भी लोगों के जेहन में घर कर रहा है। 

अभी हम पूरी तरह से आर्डर को पढ़े नहीं हैं उस निर्णय के कापी का अध्ययन करेंगे फिर भी माननीय एनजीटी का जो भी दिशा निर्देश होगा उसे शत-प्रतिशत पालन कराया जायेगा।